नई दिल्ली। कोरोना काल में संकट से जूझ रहे कृषि क्षेत्र को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया।
किसान की आय बढ़ेगी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के किसान ने मुश्किल परिस्थितियों का हमेशा डटकर सामना किया है। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। किसान की आय भी बढ़ेगी।
कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर
वित्त मंत्री ने कहा- पिछले दो महीने में हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए। पीएम किसान सम्मान के तहत पिछले दो महीने में किसानों के खाते में 18 हजार 700 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। लॉकडाउन के दौरान 5600 लाख दूध कॉपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा। दूध उत्पादकों के हाथों में 4100 करोड़ रुपए की रकम पहुंची।
उन्होंने बताया कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। किसान की आय भी बढ़ेगी।
फूड प्रोसेसिंस
माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10000 करोड़ के फंड की स्कीम है। यह क्लस्टर बेस्ड होगी। इससे 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे।
मत्स्य पालन (फिशरीज)
मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट के दौरान घोषित की गई थी। इसे लागू कर रहे हैं। इससे 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए मछुआरों को नावें और नावों के बीमा की सुविधा देंगे। समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन के लिए 11000 करोड़ रुपए और 9000 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किए जाएंगे।
पशुपालन
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- खुरपका-मुंहपका से पीड़ित जानवरों को वैक्सीन नहीं लग पा रहे। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सभी भैंसों, भेड़ों और बकरियों का वैक्सिनेशन किया जाएगा। वैक्सिनेशन में 13 हजार 343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 53 करोड़ पशुधन को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जनवरी से अब तक 1.5 करोड़ गाय और भैंसों को अब तक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। पशुपालन के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा।
